केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की ओर कदम उठाते हुए उन्हे भारत के सशस्त्र बलों (NDA) में परमानेंट कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी हैं। हालांकि, केंद्र ने बुनियादी ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए अदालत से चालू वर्ष के लिए एनडीए में महिलाओं के प्रवेश से छूट देने का अनुरोध किया है।

फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज जैसी सम्मानित सर्विस में महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह अहम कदम उठाया गया है। बता दें कि अभी तक एनडीए में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। सरकार दो हफ्ते में प्लान पेश करेगी और अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया, ‘मेरे पास एक खुशखबरी है कि रक्षा सेनाओं के प्रमुखों और सरकार ने आपसी बैठक में ये तय कर लिया है कि अब महिलाओं को एनडीए और नेवल अकादमी में प्रशिक्षण के बाद स्थाई कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।’

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को वकील कुश कालरा की ओर से महिलाओं को एनडीए और इंडियन नेवल अकादमी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। फिलहाल इन दोनों अकादमियों में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

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