13/September/2021, 22:16

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परीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने पर एनईईटी पैनल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, कि यदि यह परीक्षा कुछ ओर वर्षों तक जारी रहती है, तो तमिलनाडु की स्वास्थ्य प्रणाली बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी, के आधार पर तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार, 13 सितंबर को तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल में प्रवेश पारित करने के लिए राज्य के छात्रों के द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के खिलाफ विधेयक पारित कर के इस पर प्रतिबंध लगा दिया. एआईएडीएमके पार्टी ने सबसे पहले बिल का समर्थन किया था, और अन्य राजनीतिक दलों जैसे पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), विदुथलाई चिरुथाईगल काची (वीसीके) ने विधानसभा में बिल के पक्ष में मतदान किया था। हालांकि, भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने विधेयक का विरोध किया और वाकआउट किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार सुबह विधानसभा में NEET के खिलाफ विधेयक पेश किया, जिसमें तमिलनाडु में पढ़ने वाले छात्रों के लिए केंद्र सरकार की मेडिकल प्रवेश परीक्षा से स्थायी छूट की मांग की गई थी।

सीएम ने इस साल 5 जून को सेवानिवृत्त जज एके राजन की अध्यक्षता में एक पैनल बनाने का आदेश दिया था। बाद के महीनों में शिक्षाविदों और राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पैनल ने तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच एनईईटी के प्रभाव और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया।

पैनल की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ने 13 सितंबर को बिल पेश किया।

विधेयक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार, इसने कहा कि एनईईटी के प्रभाव का अध्ययन करने वाले पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर एनईईटी कुछ और वर्षों तक जारी रहता है, तो तमिलनाडु की स्वास्थ्य प्रणाली बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। “प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सरकारी अस्पतालों में नियोजित करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। इसके कारण, ग्रामीण और शहरी गरीब चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे”
विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के बयान में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य स्नातक मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश NEET के माध्यम से नहीं, बल्कि सामान्यीकरण विधियों के माध्यम से योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान करना है। यह “सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, समानता और समान अवसर को बनाए रखने, सभी कमजोर छात्र समुदायों को भेदभाव से बचाने के लिए” किया जाएगा,। सरकार ने कहा कि इससे ऐसे छात्रों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा की मुख्यधारा में लाने और राज्य में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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